RTI in Bharat Petroleum

भारत पेट्रोलियम में सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) लोक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। वह एक जवाबदेह और जिम्मेदार अभिशासन स्थापित करना चाहता है, तथा सत्ता चलाने वालों एवं सूचना नियंत्रणकों तथा नागरिकों, जोकि लेखक और लोकतंत्र के लाभार्थी दोनों हैं, के बीच समीकरण में एक बेहतर संतुलन बनाने के लिए एक तंत्र है।

भारतीय नागरिकों ने इस अधिनियम की स्थापना के बाद से पिछले 10 वर्षों के दौरान आरटीआई अधिनियम का स्वाद चखा है। और इन 10 वर्षों में, हमने 25,000 से अधिक आरटीआई प्रश्नों, 4000 अपील और गवाही के रूप में सिर्फ 600 सीआईसी के लिए दूसरी अपील का उत्तर दिया है अर्थात् बीपीसीएल में, आरटीआई अधिनियम का सच्ची भावना के साथ अनुपालन किया जाता है।