BPCL

निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्णय, अधिकार और प्राधिकरण में परिभाषित किया गया है। ये नियमावली, मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा कार्य के स्‍वरूप एवं नियुक्ति पत्र की शर्तों और सीडीए नियमों से भी प्रशासित होते हैं।

जिम्मेदारियों का वहन करते समय, कर्मचारियों को प्रयोज्‍य विधियों और नियमों तथा प्रचलित विनियमों के साथ साथ समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार जिन मामलों में साधारण वार्षिक बैठक में शेयरधारकों द्वारा निर्णय लेने की आवश्‍यकता पड़ती है, उन्‍हें छोड़कर सर्वोच्‍च स्‍तर पर निर्णय लेने का प्राधिकार भारत पेट्रोलियम निदेशक मंडल का होता है। बोर्ड ने कई समितियां गठित की हैं जैसे निविदाओं के लिए बोर्ड की स्‍थायी समिति,लेखा-परीक्षा समिति, परियोजना मूल्यांकन समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, शेयरधारकों की संबंध समिति इत्‍यादि। इन समितियों की बैठकें आवश्‍यकता और प्रावधान के आधार पर आयोजित की जाती हैं और बैठक के कार्यवृत्‍त बोर्ड के समक्ष जानकारी हेतु रखे जाते हैं। एससीबीटी को छोड़कर इन समितियों के अधिकतर सदस्‍य सरकार द्वारा नामित स्‍वतंत्र निदेशकों के गैर कार्यपालक होते है और पूर्णकालिक निदेशक सहायक भूमिका निभाते हैं।

कॉर्पोरेशन ने मैनेजमेंट काउंसिल गठित किया है जिसमें अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और व्‍यापार इकाई प्रमुख होते हैं। यह काउंसिल संगठन के समक्ष आए महत्‍वूपर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श, विश्‍लेषण करता है और चर्चित मामलों के लिए आगे का रास्‍ता बताता है। इस काउंसिल द्वारा टीम के दृष्टिकोण, कार्यों के आपसी समर्थन और जिन मुद्दों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को आगे और बढ़ाया है उस पर संयुक्‍त विचार-विमर्श पर जोर दिया गया है। इस प्रकार कॉरपोरेट विजन को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत सोच प्रक्रिया और पूरे निगम में एक गठबंधन दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान की है।

प्राधिकरण का अभ्यास:

निगम के पास प्राधिकरणों की नियमावली के तहत अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएँ हैं जिन्हें बोर्ड द्वारा विभिन्न संचालन समितियों को सौंप दिया गया है, जिसमें संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से और पारदर्शी रूप से सुगम बनाने के लिए खरीद नियमावली, संचालन नियमावली आदि भी हैं। इसके अलावा हमारे पास एसएपी में संबंधित भूमिका धारकों द्वारा लेन-देन के उचित लेखांकन के लिए खातों का अच्छी तरह से परिभाषित चार्ट है।

प्राधिकरण नियमावली/प्राधिकारियों के प्रत्‍यायोजन की सीमाएं:

एलएएम या डीओए, जैसा कि इसे कहा जाता है, उन प्राधिकरणों को निर्धारित करता है जिन्हें विभिन्न स्तरों पर प्रयोग किया जा सकता है, यानी कार्यकारी निदेशकों की बोर्ड समिति, कार्यपालक निदेशक समिति, निगम की विभिन्न गतिविधियों के लिए निविदा मूल्यांकन समितियां। मैनुअल को बिक्री, क्रूड और शिपिंग, पूंजीगत परियोजनाओं, संचालन और वितरण, वित्त, मानव संसाधन, अधिप्राप्ति आदि जैसे विभिन्न कार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले खंडों में विभाजित किया गया है, और उपरोक्त विभिन्न समितियों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। समितियों का प्रतिनिधित्व आम तौर पर वित्त भूमिका धारकों सहित अंतर-कार्यात्मक समूहों द्वारा किया जाता है, जहां कहीं भी वित्तीय निहितार्थ होते हैं। यह एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है जो निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करता है और इस तरह विवाद के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है।

कार्यकारी निदेशकों की समिति ने संगठन के भीतर विभिन्न उप-समितियों, जैसे, अधिप्राप्ति के लिए अनुबंध समिति/निविदा मूल्यांकन समितियां, क्रेडिट मूल्यांकन समिति, उत्पादों की बिक्री आदि के संबंध में वाणिज्यिक निर्णयों के लिए व्यावसायिक स्तर की समितियों को और प्राधिकारों का प्रत्‍यायोजन किया है।

कंपनी अलग-अलग व्यावसायिक इकाइयों, एन्‍टीटीज़ और विभागों को उचित स्तर पर अधिकार के प्रत्यायोजन के आधार पर कार्य करती है। संगठन की व्यावसायिक इकाइयों, एन्‍टीटीज़ और विभागों के अधिकारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए प्रबंधन द्वारा विधिवत अनुमोदित निर्णय, अधिकार और प्राधिकरण का पालन किया जाता है।

भारत सरकार के विभागों, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा समय-समय पर जारी लागू दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।

सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी के मानदंडों का भी हमारे संगठन द्वारा पालन किया जाता है।

बीपीसीएल के कामकाज को नियंत्रित करने वाले अधिनियम सभी नियमावली, रिकॉर्ड जो विभिन्न कानूनों के तहत वैधानिक अनुपालन के लिए आवश्यक हैं।

• वार्षिक प्रतिवेदन
• नागरिक चार्टर
• विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) - एलपीजी
• विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) - रिटेल

कंपनी निम्नलिखित वैधानिक दस्तावेजों, रजिस्टरों, पुस्तकों, लाइसेंसों का रखरखाव करती है:

लेखा मैनुअल,

कॉर्पोरेट आईटी नीति,

सामग्री प्रबंधन मैनुअल, एसएपी मैनुअल,

इंजीनियरिंग मैनुअल,

सुरक्षा मैनुअल,

सतर्कता नियमावली,

डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करारनामे

निर्णय, अधिकार और प्राधिकरण

प्रचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

और कंपनी के उचित कामकाज के लिए विभिन्न कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत आवश्यक अन्य दस्तावेज।

बीपीसीएल पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते, कोई औपचारिक समिति या मंच नहीं है जहां जनता के प्रतिनिधि पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए नीतियां तैयार करने और/या ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं।

बीपीसीएल, हालांकि, संचार के विभिन्न तरीकों से ग्राहकों की प्रतिक्रिया एकत्र करता है और बीपीसीएल के व्यावसायिक हित में विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करके अपना व्यवसाय करता है।
 

निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है जिसमें भारत सरकार के नामित और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

जबकि निदेशक मंडल के निर्णय या कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्‍ध नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी और/या इसके प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णयों को समय-समय पर कानून के तहत आवश्यक वैधानिक प्राधिकारियों के साथ-साथ जनता को भी सूचित किया जा रहा है।
 

प्रबंधन कर्मचारियों के लिए वेतनमान:
 

गैर प्रबंधन कर्मचारियों के लिए वेतनमान:
 

विपणन :
 

मुंबई रिफाइनरी :
 

कोच्चि रिफाइनरी :
 

सब्सिडी कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण और रियायतें और परमिट प्राप्त करने वालों का विवरण

सरकार द्वारा समय-समय पर लागू/निर्धारित मूल्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार, बीपीसीएल अपने ग्राहकों को लागत से कम कीमत पर कुछ उत्पाद बेचता है और इन परिस्थितियों में बीपीसीएल को हुआ नुकसान भारत सरकार द्वारा उनके द्वारा तैयार की गई विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के तहत दी जाने वाली कुछ सब्सिडी से कम किया जा रहा है।

दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

चूंकि ऊपर बताए गए अनुसार अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को करने में आम जनता को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है,रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों का कोई प्राप्तकर्ता नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके द्वारा धारित सूचना के संबंध में विवरण

बीपीसीएल की वेबसाइट www.bharatpetroleum.in सूचना का अधिकार अधिनियम > आपका कार्नर पर निम्नलिखित जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है

• निदेशक मंडल की सूची
• वार्षिक रिपोर्ट
• प्रेस विज्ञप्तियां
• संयुक्त उद्यम संगठन
• पेट्रोल पंप लोकेटर
• डीलर चयन दिशानिर्देश
• वितरक चयन दिशानिर्देश
• निविदा

नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण पुस्तकालय के काम के घंटों सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए या वाचनालय, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है।

• बीपीसीएल और उसके व्यवसाय के बारे में जानकारी बीपीसीएल की वेबसाइट www.bharatpetroleum.in> सूचना का अधिकार अधिनियम > साइट मानचित्र पर उपलब्ध है जिसे आसानी से देखा जा सकता है।
• बीपीसीएल सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई पुस्तकालय या वाचनालय का रखरखाव नहीं करता है।

अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है

• नकारात्मक सूची
• आरटीआई आवेदनों की स्थिति

महत्वपूर्ण लिंक

• वेबसाइट अनुपालन नीति
• हाइपरलिंक नीति
• गैर पीडीएस (सफेद) एसकेओ
• आरटीआई
• सत्यनिष्ठा समझौता
• एम. बी. लाल अनुशंसाएं
• ऊर्जा संगम
• मीडिया कंपनियों आदि के साथ समझौतों का विवरण
• एलएनजी आपूर्तिकर्ता का पैनल
• सार्वजनिक सूचना भारत गैस
• राज्यवार जीएसटी पंजीकरण संख्या
• बीपीसीएल को सीधे प्रेषण के लिए भुगतान गेटवे
• मार्केटिंग उत्पादों के लिए सिटीजन चार्टर
• शिकायत/प्रतिक्रिया
• ग्राहक देखभाल
• शिकायत निवारण तंत्र
• सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
• सिफारिश की गई समितियां

अन्य कड़ियाँ

• निविदाएं
• करियर
• निवेशक
• संधारणीयता

निदेशक मंडल द्वारा व्यवसाय के बदलते परिदृश्य के आधार पर, भारत पेट्रोलियम के व्‍यवसायों को चलाने का कॉर्पोरेट नीति निर्णय लिया जाता है।

दिन-प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों का निर्णय संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है और बीपीसीएल द्वारा अपने निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए कॉर्पोरेट निर्णय के अनुरूप निष्पादित किया जाता है।

चूंकि बीपीसीएल को कंपनी अधिनियम के तहत गठित किया गया है, इसलिए कोई वैधानिक नियम और/या विनियमन नहीं है, जैसा कि सरकार या वैधानिक प्राधिकरण के मामले में लागू होता है।